निसका विभिन्न अधिकार मध्ये जीवनको अधिकारलाई महत्त्वपुर्ण अधिकार मानिन्छ। सरल भाषामा भन्दा जीवनको अधिकार भन्नाले राज्य होस या ब्यक्ती कसैले कसैको जीवन समाप्त गर्ने अधिकार छैन कसैको ज्यान जोखिममा छ भने त्यसको सुरक्षा राज्यले दिनु पर्दछ ।जीवनको अधिकार भित्र स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार मर्यादित पुर्बक बाच्न पाउने अधिकार ,स्वास्थ्यको अधिकार , शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ बाताबरणको अधिकार जस्ता बिबिध अधिकारहरु पर्दछन ।
सन्1978 मा तत्कालिन भारतमा जनता पार्टि सरकारमा रहेको बेला तत्त्कालिन भारतीय रक्षा मन्त्रीको छोराको तस्बिरलाइ त्यस बखत भारतमा पत्रिका चलाउने मनेका गान्धिले ( हाल उनीWomen & Child Development and Sokhrates मन्त्री पनि छिन ) समाचार बनायको कारणलाई लगेर तत्कालीन सरकारले उनी मानव अधिकार बिषयमा बोल्न बिदेश जान खोज्दा उनलाइ बिदेश जान दिएको थियन।उनले त्यस बिरुद्ध भारतिय सर्बोच्च अदालतमा आफ्नो जीवनको अधिकारमा अङ्कुस लगाउने खोजेको भनी रिट दायर गरिन । भारतिय सर्बोच्च अदालतले जिबनको अधिकारलाइ त्यो मुद्दामा बृहत व्याख्या गरेको छ :

Maneka Gandhi vs union of india1978
यस मुद्दामा मनेका गान्धिले भारतको संविधानको धाराको 21 मा आफुले ‘बिदेश भ्रमण गर्न पाउने’मौलिक अधिकार रहेको तर तत्कालिन सरकारले त्यो अधिकारबाट बञ्चित गरेको र त्यसका साथ साथै आफुले समाचार बनाएको कारण बिदेश भ्रमणमा रोक लगाएकोले संविधानको धारा 19 मा रहेको’ अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता ‘को अधिकार र धारा 14 मा रहेको समानताको अधिकार सहित आफ्नो जिबनको अधिकार हनन गरेको भनी तत्कालिन भारतीय सरकार बिरुद्ध रिट दायर गरेकी थिन।उक्त मुद्धामा भारतीय सर्बोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरि त्यसमा धारा 21 अनुसार उनी ‘स्वतन्त्र पुर्बक बिदेश भ्रमण गर्न पाउने’ र सरकारले यस धाराको उल्लङ्घन गरेको साथै धारा 19 मा रहेको ‘अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता’ र धारा 14 मा रहेको ‘सम्मानता’ अधिकारलाई पनि असर पारेको भनी यिनी धाराको व्याख्या गरि उक्त फैसलामा जनाबर जस्तो बाच्नु मात्र जीवनको अधिकार नभै जीवनको अधिकार भनेको मर्यादित पुर्बक बाच्न पाउनु, समान व्यवहार हुनु, स्वास्थ्यको अधिकार हुनु, शिक्षाको अधिकार, स्वतन्त्र पुर्बक आवत जावत गर्न पाउनु, अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता हुनु, स्वच्छ बाताबरणको अधिकार पाउनु , जोखिम मुक्त जीवन जिउनु जस्ता बिबिध अधिकार समाबेश भए मात्र जीबनको अधिकार मानिन्छ भनी बृहत् व्याख्या गरेको थियो।
भारतको यहि मुद्दाबाट नै थाहा पाउने सकिन्छ मानव अधिकार भित्रको जीवनको अधिकार सङ्कुचित नभै बृहत् छ भनेर।

१.) के हो दुर्घटना
नेपाली बृहत् शव्दकोशमा उल्लेख गरिए अनुसार कुनै व्यक्ति वा वस्तुको हानि वा क्षति हुने आकस्मिक घटना अर्थात अपर्झट आइपरेको कष्टपूर्ण अशुभ घटना दुर्घटना हो, भनेको छ ।

२.) सडक दुर्घटना र जीवनको अधिकार
नेपालमा संविधानले ब्यबस्था गरेको जीवनको अधिकार हनन् हुनुमा सबै भन्दा महत्वपुर्ण कारण सडक दुर्घटना पनि हो किन भने नेपालीलाइ यात्राका लागि रेल सेवा छैन , हवाइ सेवामा यात्रा गर्न अधिकाङ्श नेपालीको आर्थिक अबस्थाले दिदैन त्यसैले सडक सवारी साधनबाट यात्रा गर्नु नेपालीहरुका लागि बाध्यात्मक बिकल्प हो ।मर्यादित पुर्बक जोखिम मुक्त तरिकाले बाच्न पाउनु पर्छ भनी नेपालको संविधानले जीबनको अधिकारका रुपमा ब्यबस्था गरेता पनि त्यसलाइ ब्यबहारिकता दिन राज्यले सकेको छैन । जसको एउटा उदाहरणको रुपमा जोखिम युक्त तरिकाले, असुरक्षित तवरले सवारिमा उच्च चाप हुदा पनि बाध्य भई यात्रा गर्नु र त्यसको कारणले हुने सडक दुर्घटना पनि एक हो।

सुरक्षित र जोखिम मुक्त तरिकाले बसोबास गर्न पाउनु वा यात्रा गर्न पाउनु जीवनको अधिकारका रुपमा संविधानले स्पष्ट ब्यबस्था गरेता पनि त्यसको प्रत्याभुती गराउन नसक्दा बर्सेनि औसत 10 हजार सवारीदुर्घटना हुने गर्दछन ।बार्षिक 2 हजारको दुर्घटना मा परि ज्यान जाने गर्दछ। राज्यले सुरक्षित जीवनको प्रत्याभुती दिलाउन नसक्दा बाध्य भइ यात्रुहरु उच्च चापमा यात्रा गर्दा दशै अगाडि र पछाडि भएका सवारी दुर्घटना र विशेष कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत छायानाथ नगरपालिका मुगुमा बस दुर्घटना भइ 32 जना निर्दोष कर्णाली बासिको मृत्यु हुनुलाइ ज्वलन्त उदाहरणका रुपामा हेर्न सकिन्छ।

नेपालको बिगतका विभिन्न बर्षको प्रहरी तथ्थ्याङ्कलाइ हेर्दा आर्थिक बर्ष 2072/73 मा 12,540 जना मानिसको घाइते र 2,000 जना मानिसको मृत्यु साथै आ.ब 2074/75 मा 2541 जनाको मृत्यु र 12,391 जना घाइते , आ.2075/76 मा 2,318 जनाको मृत्यु देखाउछ। नेपालमा प्रत्येक बर्ष सवारी दुर्घटनामा 2,000 बढिको ज्यान जाने गर्दछ जुन 10 बर्षमा शशस्त्र दन्द्रमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भन्दा बढी हुन आउछ।

‘ ग्लोबल वर्डन अफ डिजिज’ नामक अध्ययन प्रतिबेदनले सडक दुर्घटनालाई नेपालमा मृत्युको 7 औ कारण मानेको छ। सयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक सामाजिक परिषदको 2018 को प्रतिबेदन अनुसार सन 2013 मा नेपालको कुल गर्हास्थको 0.8 प्रतिशत अर्थात करिब 14 अर्ब रुपैया आर्थिक क्षती भएको छ। प्रत्येक बर्ष यहि औसतमा नेपालमा सवारी दुर्घटना पर्दछ्न ।दुर्घटनामा परि आर्थिक क्षतिका साथै जिउ ज्यानमा अङ्ग भङ्ग र मृत्यु हुदा अहिले सम्म कति क्षती भयो होला कल्पना गर्न नसकिने छ।

३.) यसको जिम्मेवार को ?
सडक दुर्घटना भइ प्रत्येक बर्ष यति ठूलो आर्थिक क्षती , मानिसको जिउ ज्यान क्षती तथा मृत्यु र सामजिक क्षति भइ मानिसको जिबनको अधिकार हनन हुनुमा चालकको लापरबाही , असक्षम चालक, यान्त्रीक गढ्बढी, तिब्र गति , गुणस्तरहीन सडक , पुराना सवारी साधन, उच्च यात्रुको चाप कारण मानेता पनि यसमा थप मुस्कान सहितको सेवा भनेर नारा चलाई रहेको प्रहरी र हामी स्वयम् जनताका साथै प्रमुख जिम्मेवार राज्य हो।

राज्यले गुणस्तरिय सडकमा चासो नराख्नु राखे पनि पावर र पहुच वाला निर्माण ब्यबसायीले गुणस्तरहिन सडक निर्माण गरि बढी नाफा कमाउन खोज्नु, त्यस्तो गुणस्तर हिन सडकलाई ठेकेदार बाट घुस खाइ पास गर्ने सरकारी निकाय र कर्मचारी , त्यो थाहा पाउँदा पनि सम्बन्धित निकायले कारबाहिमा कुनै चासो नराख्नु , सम्बन्धित निकायले कारबाहिमा चासो राखेता पनि निर्माण ब्यबसायिलाइ नेताले सम्रक्षण दिनु ,तिब्र गति नियन्त्रण गर्न ब्यबहारिकतामा लागू नगर्नु, पुराना सवारी साधनको राज्यपक्षबाट कहिल्यै रेखदेख नगर्नु ,सावरी साहुले पैसा खर्च हुने डरले मिस्त्रीको सल्लाह अनुसार समयमा सवारी मर्मत नगर्नु ,चार्ड पर्बमा सवारिमा हुने उच्च यात्रुको चापलाइ के कसरी नियन्त्रण गर्न र यात्रुलाइ कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्नेमा राज्यले चासो नदेखाउनु ।
ट्राफिक प्रहरी तथा प्रहरिले मुस्कान सहितको सेवा दिनु पर्नेमा गाडी चालकलाइ गाली , गलौज गर्नु तथा नराम्रो व्यवहार गर्नु , सवारिको मापदण्ड पालाना गराउने कार्य प्रहरिको भएता पनि प्रहरी ब्यक्तिगत र क्षणिक आर्थिक लाभको प्रलोभनमा परि आफ्नो कर्तब्य बिर्सि चालक बाट घुस लागि मापदण्द बिपरितका सवारिलाइ छाडिदिनु ।
सरकारको नेत्रीत्व गर्ने शासकलाइ सडक किन बनेन भनेर आम मानिसले सोध्दा बिदेशी डलर झार्नको लागि सडक नबनाएको भन्ने कुतर्क दिने र ” भनिन्छ नि रोग लाग्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु बेस ” भनेर तर सरकारले गुणस्तरहिन सडक हाम्रो रोग हो भन्ने थाहा हुदा हुँदै पनि त्यस्तो रोग लाग्नै नदिन पर्नेमा गुणस्तरिय सडक निर्माणलाइ प्रथामिकता नदिइ दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने मानिसको परिवारलाई आर्थिक क्षती पुर्ति दिई टार्न खोज्नु तथा राम्रो शासकलाई छान्ने स्वतन्त्र अधिकार जनतामा भएता पनि क्षणिक प्रलोभन परि फेरि त्यस्तै असक्षम र त्यस्तै प्रबृत्ती भएका शासकलाइ नै आफ्नो प्रतिनिधि बनाउने मूर्ख आम नागरिक नै नेपालमा सडक दुर्घटना गराउनेर र मानिसको जिबनको अधिकारको हनन गर्ने जिम्मेवार पक्ष हुन ।

नेपालमा मर्यादित पुर्बक बाच्न पाउने, सुरक्षित तवरले बसोबास तथा यात्रा गर्न पाउने अधिकार र समग्रमा भन्नू पर्दा मानब अधिकार संविधानलाइ राम्रो देखाउन लागि मात्र मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ। त्यसको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन किन भने राज्यले त्यसको ब्यबहारिकतामा प्रत्यभुती गराउन सकेको छैन।

निष्कर्ष

मानव अधिकारको प्रत्याअभुती राज्यले गराउने भएकाले र राज्य सन्चालन गर्ने शासक जनताबाट चुनिने भएकाले“शैतानको उपासना गरेर ईश्वरपासानाको फल कहिल्यै पाइदैन ” भने झै यदि जीवनको अधिकारको पुर्ण प्रत्याभुती आम नेपालीले अनुभूति गर्ने वातावरण चाहिएको हो भने आम नागरिकले सक्षम नेत्रीत्व चयन गर्नु पर्दछ जुन हामिलाइ राज्यले स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ । अब पनि हामी क्षणिक लोभ, लालजमा बिकेउ र त्यस्तो लालज समयमा त्याग्न सकेनौ भने जीवनको अधिकार र समग्रमा मानब अधिकारको बारेमा जति बोले पनि, लेखे पनि र चिच्याए पनि त्यो सबै बोले लेखेको र चिच्याएको बालुवामा पानी हाल्नु झै हुने छ।